PM Svanidhi Sceme: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बड़ी राहत बनकर आई है। केंद्र सरकार ने अब इस योजना की डेडलाइन बढ़ाते हुए 31 मार्च 2030 तक कर दी है। साथ ही इसमें मिलने वाले लोन की लिमिट 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 90 हजार रुपये कर दी गई है। यह पूरी तरह गारंटी-फ्री लोन है, जिसे पाने के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती।
PM Svanidhi Sceme कोरोना काल में शुरू हुई थी योजना
कोरोना महामारी के दौरान जब छोटे कारोबार और फुटपाथ दुकानदारों का कामकाज लगभग बंद हो गया था, तब 1 जून 2020 को केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इसका मकसद छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद देकर उनका व्यवसाय दोबारा खड़ा करने में सहायता करना था। शुरुआती चरण में लाभार्थियों को बिना गारंटी 80 हजार रुपये तक का लोन तीन किस्तों में दिया जाता था, जिससे वे अपना काम शुरू या आगे बढ़ा सकें।
PM Svanidhi Sceme 2030 तक मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस योजना के विस्तार और पुनर्गठन को मंजूरी दी है। अब यह योजना 31 मार्च 2030 तक जारी रहेगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे विक्रेता लाभान्वित होंगे, जिनमें करीब 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्त सेवा विभाग मिलकर इसका संचालन करेंगे। सरकारी अनुमान के मुताबिक इस फैसले से खजाने पर लगभग 7,332 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
PM Svanidhi Sceme बढ़ी हुई लोन लिमिट और नई किस्तें
सरकार ने लोन की सीमा को 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 90 हजार रुपये कर दिया है। अब जरूरतमंदों को तीन चरणों में यह राशि दी जाएगी। पहले चरण में 15,000 रुपये, दूसरे चरण में 25,000 रुपये और तीसरे चरण में 50,000 रुपये का लोन उपलब्ध होगा। इसका लाभ पाने के लिए हर चरण का लोन समय पर चुकाना जरूरी होगा। यानी, पहले 15,000 रुपये का लोन चुकाने के बाद ही अगली 25,000 रुपये की किस्त मिलेगी और इसे चुकाने के बाद तीसरे चरण का 50,000 रुपये का लोन प्राप्त किया जा सकेगा।
PM Svanidhi Sceme अब तक कितनों को मिला फायदा
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई 2025 तक 68 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कुल 13,797 करोड़ रुपये के 96 लाख से अधिक लोन वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 47 लाख लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्रिय हैं, जिन्होंने 6.09 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 557 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे किए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि योजना ने छोटे व्यापारियों के लिए किस तरह वित्तीय मदद का मजबूत आधार तैयार किया है।
PM Svanidhi Sceme आसान आवेदन, सिर्फ आधार जरूरी
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोन पाने के लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। केवल आधार कार्ड के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। चरणबद्ध तरीके से लोन मंजूर होता है और इसे निर्धारित समय, यानी एक साल में, चुकाना होता है। भुगतान के लिए ईएमआई का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे छोटे कारोबारी बिना दबाव के लोन चुका सकते हैं।
PM Svanidhi Sceme डिजिटल भुगतान और अतिरिक्त सुविधाएं
जो लाभार्थी समय पर अपना दूसरा लोन चुका देते हैं, उन्हें यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। यह कार्ड न केवल उनके व्यवसाय के लिए बल्कि व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी मददगार होगा। इसके साथ ही डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 1,600 रुपये तक का डिजिटल कैशबैक देने का प्रावधान है।
पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक बड़ा कदम है। अब 90 हजार रुपये तक का बिना गारंटी लोन 2030 तक उपलब्ध रहेगा। आसान आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल सुविधाओं के साथ यह योजना छोटे कारोबार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।
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निष्कर्ष
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