प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) ने देशभर में गरीबों, खासकर ग्रामीणों के सपनों को पक्का रूप देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य इस योजना की सफलता की सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभरे हैं। न सिर्फ गरीबों को पक्के मकान मिल रहे हैं, बल्कि इससे महिला सशक्तीकरण और आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है। इस लेख में हम इन राज्यों में पीएम आवास योजना की प्रगति, ‘लखपति दीदी’ योजना के साथ इसके जुड़ाव और हाल ही में जारी किए गए बजट के बारे में विस्तार से जानेंगे।
छत्तीसगढ़ की कामयाबी: हर दिन 1600 से अधिक मकान
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत आवास निर्माण को तेजी मिल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने “हर गरीब को पक्का घर” के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाया है। प्रदेश में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के मकानों का निर्माण हो रहा है और पिछले ढाई वर्षों में 10.60 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवासों के निर्माण में प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि एक पक्का घर न केवल आश्रय है बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की आशा का प्रतीक है।
2677 करोड़ रुपये से बढ़ेगी रफ्तार
PMAY-G के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि SNA SPARSH मॉड्यूल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से वितरित की गई है, जिससे आवास निर्माण समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। इस धनराशि से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की हिस्सेदारी शामिल है और इससे निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है।
जल संरक्षण और पारदर्शिता पर जोर
छत्तीसगढ़ सरकार ने PMAY-G के तहत कई नवाचार भी शुरू किए हैं। 1.5 लाख से अधिक आवासों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा मिल रहा है। पारदर्शिता और शिकायत निवारण को मजबूत बनाने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1290 जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड भी प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे नागरिक आसानी से योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
महिला सशक्तीकरण: हजारों महिलाएं बनीं ‘लखपति दीदी’
PMAY-G योजना ने महिलाओं को रोजगार के भी नए अवसर दिए हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों (जैसे निर्माण सामग्री की आपूर्ति) में शामिल 10,000 से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आर्थिक विकास का एक प्रभावी माध्यम बन गई है।
‘लखपति दीदी’ योजना को 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। यह एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत महिलाओं को प्लंबिंग, ड्रोन संचालन, एलईडी बल्ब निर्माण जैसे कौशल सिखाकर उन्हें प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की आय अर्जित करने में सक्षम बनाया जाता है।
नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की शुरुआत
सरकार उन परिवारों को भी विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है, जो वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित हैं या जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में 15,000 से अधिक पीएमएवाई मकान विशेष रूप से उन लोगों के लिए स्वीकृत किए गए हैं जो पहले मौजूदा आवास मानदंडों के तहत पात्रता से बाहर थे। सुकमा जैसे जिलों में यह परियोजना तेजी से आकार ले रही है। सरेंडर किए गए नक्सलियों को अतिरिक्त ₹15,000 की आवास सहायता भी प्रदान की जा रही है, साथ ही PM जनमन योजना के तहत 32,000 और मकान बनाए जाने हैं।
मध्य प्रदेश: शहरी आवास में नेशनल लीडर
जहां छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वहीं मध्य प्रदेश ने शहरी क्षेत्रों में नई मिसाल पेश की है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में देश में शीर्ष पर है, जिसमें 98.04 प्रतिशत की ग्राउंडिंग दर है। अब तक 10 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है और लगभग 9 लाख घर बनकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर भी फोकस किया जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना नाम कैसे चेक कर सकता हूँ?
आप भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाकर अपना नाम, पता, और आवेदन संख्या जैसे विवरण भरकर चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में pmayurban.mp.gov.in पर भी जानकारी उपलब्ध है。
2. छत्तीसगढ़ में PMAY-G के तहत कितने मकान बनाए जा चुके हैं?
छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई सालों में 10.60 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अकेले 6 लाख से अधिक आवास पूरे किए गए।
3. ‘लखपति दीदी’ कौन होती है और यह योजना क्या है?
‘लखपति दीदी’ योजना 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई एक कौशल विकास पहल है। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनके परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 या उससे अधिक करना है।
4. क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में भी यह योजना लागू है?
हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष रूप से नक्सल प्रभावित और सरेंडर किए गए परिवारों के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए हैं, ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
5. मध्य प्रदेश ने आवास योजना में क्या उपलब्धि हासिल की है?
मध्य प्रदेश ने शहरी आवास योजना (PMAY-U) में 98.04% ग्राउंडिंग रेट हासिल कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।
6. आवास निर्माण में पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
छत्तीसगढ़ में SNA SPARSH मॉड्यूल के माध्यम से पारदर्शी धन वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा टोल-फ्री हेल्पलाइन और ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे हितग्राही आसानी से अपनी जानकारी देख सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
7. क्या आवास योजना में जल संरक्षण को भी शामिल किया गया है?
हां, छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख से अधिक पीएमएवाई घरों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली (Rainwater Harvesting) लगाई गई है, जिससे भूजल स्तर बढ़ाने और पानी की बचत करने में मदद मिल रही है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना ने सिर्फ छत मुहैया नहीं कराई है, बल्कि लाखों परिवारों को सम्मान और सुरक्षा का नया जीवन दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि कैसे प्रभावी योजना और पारदर्शी प्रशासन से गरीबों के सपनों को पक्का किया जा सकता है। चाहे वह ‘लखपति दीदी’ के रूप में महिला सशक्तीकरण हो या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना, यह योजना एक सशक्त आधारस्तंभ साबित हो रही है।